ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਖੇਤਰ 1.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ) ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 'ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
•ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972 ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
•ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ
•ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ
• ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
NGT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2006 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਯੂਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 2006 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 8 (ਏ) ਅਤੇ 8 (ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.